देहरादून।
जनपद देहरादून में अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PMAJAY) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹124.94 लाख की जिला कार्ययोजना को जिलाधिकारी ने मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। योजना के लागू होने पर जिले के 465 अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास का लाभ मिलेगा।
175 युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार के लिए अनुदान
योजना के ग्रांट-इन-एड घटक के तहत 175 बेरोजगार अनुसूचित जाति युवक-युवतियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹87.55 लाख की आर्थिक सहायता (सब्सिडी) प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।
290 युवाओं को मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण
योजना के तहत 290 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वर्तमान बाजार की मांग के अनुरूप रोजगारपरक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण अधिकृत एवं प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
पारदर्शिता के साथ होगा लाभार्थियों का चयन
जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन से अंतिम स्वीकृति मिलते ही लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाए, ताकि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक समय पर पहुंच सके।
स्वीकृति मिलते ही शुरू होगी प्रक्रिया
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि कार्ययोजना को शीघ्र ही शासन और भारत सरकार के समक्ष अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। स्वीकृति मिलते ही पात्र लाभार्थियों के चयन, कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए अनुदान वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है।