राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सचिव ने देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में पोर्टल पर अपडेट न होने वाले मामलों पर जताई चिंता; सभी जिलों को ऑनलाइन निगरानी और नियमित रिपोर्टिंग के निर्देश

देहरादून। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने उत्तराखंड में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों और लंबित मामलों की समीक्षा की। सचिव विवेक कुमार देवांगन (IAS) और निदेशक उत्तम प्रकाश ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र गढ़वाली सभागार में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में सभी संबंधित जनपदों को लंबित प्रकरणों का अधिकतम 15 दिसंबर तक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

शिकायतों की रिपोर्ट अब पोर्टल पर करनी होगी अपलोड

बैठक की शुरुआत आयोग के ई-ग्रिवेंस मैनेजमेंट पोर्टल की कार्यप्रणाली और उपयोगिता की जानकारी के साथ हुई। NCSC सचिव ने निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण से संबंधित रिपोर्ट भौतिक रूप से भेजने के बजाय सीधे पोर्टल पर अपलोड की जाए। इससे प्रत्येक मामले की स्थिति का रियल टाइम अपडेट मिल सकेगा।

पोर्टल के संचालन में तकनीकी समस्या आने पर संबंधित अधिकारी को आयोग के निदेशक से संपर्क करने को कहा गया। इस दौरान हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनके कार्यालय में इन मामलों के लिए विशेष डेस्क बनाई गई है। पोर्टल के माध्यम से शिकायतों की निगरानी और कार्रवाई करना पहले से अधिक सुविधाजनक हुआ है।

देहरादून, हरिद्वार और टिहरी को दिए निर्देश

सभी जनपदों को पोर्टल से जोड़ने के लिए सचिव ने पुलिस उपमहानिरीक्षक को जिलों की अद्यतन ई-मेल सूची आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही, जनपदों के नोडल अधिकारियों को पोर्टल के संचालन और उपयोग का प्रशिक्षण देने की बात कही गई।

जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा में सामने आया कि कुछ जिलों में शिकायतों पर हुई कार्रवाई का विवरण नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जा रहा है। इस पर विशेष रूप से देहरादून, हरिद्वार और टिहरी के जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। सचिव ने निदेशक समाज कल्याण को जिला समाज कल्याण अधिकारियों के साथ समन्वय कर सभी मामलों की अद्यतन स्थिति नियमित रूप से पोर्टल पर दर्ज कराने को कहा।

निगरानी समितियों की नियमित बैठक कराने पर जोर

NCSC सचिव ने अनुसूचित जाति के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में इन माध्यमों से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

उन्होंने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला और राज्य स्तर पर गठित सतर्कता एवं निगरानी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने पर भी जोर दिया, ताकि मामलों की लगातार समीक्षा हो सके और आवश्यक कार्रवाई समय पर सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में निदेशक समाज कल्याण संजय कुमार, संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल, उप निदेशक वासुदेव आर्य, पुलिस उपमहानिरीक्षक धीरेन्द्र, राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव गोरधन सिंह और जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून दीपांकर घिल्डियाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।

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