गैरसैंण, 9 मार्च।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में राज्यपाल Gurmit Singh के अभिभाषण के साथ हुई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत करते हुए विकास, रोजगार, पर्यटन और महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं बताया।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके लिए आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पहाड़ और मैदान दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।
शिक्षा में सुधार और नकल मुक्त परीक्षा पर जोर
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल के वर्षों में नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू किए गए हैं। इसके साथ ही युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।
महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान
महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही महिला समूहों को बैंक ऋण और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई पहल की गई हैं।
युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं
राज्यपाल ने बताया कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2.0 लागू की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है।
पर्यटन को वर्षभर बढ़ावा देने की योजना
पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम आधार बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार Char Dham Yatra के साथ-साथ शीतकालीन पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। विंटर टूरिज्म को विकसित करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे सालभर पर्यटन गतिविधियां जारी रहें और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलें। इसके अलावा धार्मिक, सांस्कृतिक और साहसिक पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
गांवों तक पहुंच रही डिजिटल और आधारभूत सुविधाएं
राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल
अभिभाषण में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में चल रही योजनाओं का भी उल्लेख किया गया। किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सरकार ने विकास, रोजगार, पर्यटन और महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकताओं में रखते हुए आगामी समय के लिए स्पष्ट दिशा संकेत दिए हैं। अब सदन में इन मुद्दों पर चर्चा के बाद आगामी बजट में इन योजनाओं को आगे बढ़ाने की रूपरेखा सामने आने की उम्मीद है।