उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए परिसर के लिए दोनों जगहों पर जमीन के प्रस्तावों को नहीं मिली केंद्र की मंजूरी, स्थानांतरण की योजना पर फिर खड़े हुए सवाल
देहरादून/नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की योजना को झटका लगा है। हल्द्वानी के बेलबाबा और गौलापार में हाई कोर्ट परिसर बनाने के लिए रखे गए दोनों भूमि प्रस्ताव खारिज कर दिए गए हैं। केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने के कारण हाई कोर्ट की शिफ्टिंग की प्रक्रिया फिलहाल अटकती नजर आ रही है।
नए परिसर के लिए तलाशनी पड़ सकती है जमीन
हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की योजना के तहत नए परिसर के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में बेलबाबा और गौलापार में जमीन के प्रस्ताव सामने आए थे। हालांकि, दोनों प्रस्तावों को केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने से इन स्थानों पर हाई कोर्ट परिसर बनाने की योजना आगे नहीं बढ़ पाई है।
शिफ्टिंग की आगे की प्रक्रिया पर नजर
दोनों प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब हाई कोर्ट के लिए नए स्थान के चयन को लेकर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि नए विकल्प के तौर पर किस जगह पर विचार किया जाएगा और स्थानांतरण की योजना को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।
ऐसे में नैनीताल से हल्द्वानी हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की योजना का भविष्य अब नए स्थल के चयन और आगे होने वाले निर्णयों पर निर्भर करेगा।