देहरादून: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण और भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को ऋषिकेश में एक साथ पांच स्थानों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। गंगा नगर और आमबाग क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के बन रही बहुमंजिला इमारतों को सील किया गया, जबकि कई बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया।
एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।
गंगा नगर में बिना नक्शा पास बहुमंजिला भवन सील
एमडीडीए की प्रवर्तन टीम ने सबसे पहले ऋषिकेश के गंगा नगर स्थित परशुराम चौक के निकट बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन पर कार्रवाई की। निरीक्षण में निर्माण नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भवन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया और निर्माण कार्य रोक दिया गया।
अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर
इसके बाद टीम आमबाग क्षेत्र पहुंची, जहां दो अलग-अलग स्थानों पर करीब पांच बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। जेसीबी की सहायता से अवैध रूप से बनाई गई सड़कों, भूखंडों के सीमांकन और अन्य निर्माण कार्यों को हटाया गया।
एमडीडीए अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति कृषि भूमि को काटकर प्लॉट विकसित करना और बेचना कानून का उल्लंघन है तथा इससे शहर के सुनियोजित विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
दो और बहुमंजिला इमारतों पर सीलिंग
अभियान के दौरान आमबाग स्थित गायत्री विला क्षेत्र और गली नंबर-2 में बिना अनुमति निर्माणाधीन दो अन्य बहुमंजिला भवनों को भी सील कर दिया गया। प्राधिकरण के अनुसार दोनों निर्माण आवश्यक स्वीकृतियों के बिना किए जा रहे थे।
अवैध कॉलोनियों पर रहेगी कड़ी निगरानी
एमडीडीए के अनुसार ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। स्थलीय निरीक्षण में शिकायतें सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि अनधिकृत कॉलोनियां भविष्य में सड़क, सीवर, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सख्ती बरती जा रही है।
बंशीधर तिवारी बोले- नियम तोड़ने वालों को नहीं बख्शेंगे
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सुनियोजित शहरी विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति निर्माण करने या अवैध प्लॉटिंग कर लोगों को भूखंड बेचने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर नियमों से समझौता नहीं किया जाएगा।
सचिव मोहन सिंह बर्निया ने की अपील
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने नागरिकों से अपील की कि भवन निर्माण या भूमि विकास से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण और बिना अनुमति प्लॉटिंग पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में नोटिस, सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।