रनवे की लंबाई 1,372 से बढ़कर 3,000 मीटर होगी, सालाना 10.1 लाख यात्रियों की आवाजाही की क्षमता विकसित की जाएगी; परियोजना में किसी परिवार का विस्थापन नहीं होगा

देहरादून। उत्तराखंड में पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने बुधवार को परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति (SCEIA) की संस्तुति के बाद यह मंजूरी दी गई है। समिति ने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को परियोजना का परीक्षण किया था।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरणीय स्वीकृति का स्वागत करते हुए इसे कुमाऊं क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का रनवे 3,000 मीटर होने से बड़े विमान उतर सकेंगे। इससे पर्यटन, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के लिए किसी परिवार को विस्थापित नहीं करना पड़ेगा और पर्यावरण से जुड़ी सभी शर्तों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा।

375.33 करोड़ रुपये की है परियोजना

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव दिया है। इस परियोजना पर अनुमानित 375.33 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें रनवे, टर्मिनल भवन, एप्रन, टैक्सीवे और अन्य संबंधित ढांचों का विस्तार किया जाएगा। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना-2006 के तहत यह परियोजना श्रेणी बी-1 की मद 7(ए) यानी हवाई अड्डा परियोजना में शामिल है।

विस्तार के बाद एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 321.48 हेक्टेयर हो जाएगा। इसमें 109.017 हेक्टेयर मौजूदा एयरपोर्ट भूमि और 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि शामिल होगी। परियोजना के लिए समतल कृषि और खुली भूमि का उपयोग किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, किसी परिवार को विस्थापित या पुनर्वासित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

रनवे और टर्मिनल का होगा विस्तार

परियोजना के तहत रनवे की लंबाई मौजूदा 1,372 मीटर से बढ़ाकर 3,000 मीटर की जाएगी। यानी इसमें 1,628 मीटर की बढ़ोतरी होगी। वहीं, टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 937 वर्ग मीटर से बढ़कर 9,437 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसके लिए 8,500 वर्ग मीटर का नया निर्माण किया जाएगा।

एयरपोर्ट पर विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। अभी दो विमानों की पार्किंग की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर सात किया जाएगा। टैक्सीवे और लिंक टैक्सीवे की संख्या भी एक-एक से बढ़ाकर दो-दो की जाएगी। विस्तार के बाद एयरपोर्ट को सालाना 10.1 लाख यात्रियों की आवाजाही के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

पानी, बिजली और कचरा प्रबंधन की भी व्यवस्था

विस्तारित एयरपोर्ट की बिजली की अनुमानित मांग 1.6 मेगावाट और पानी की जरूरत 154 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। पानी की आपूर्ति भूजल और अनुमोदित स्थानीय स्रोतों से की जाएगी।

परियोजना से प्रतिदिन लगभग 136 किलोलीटर गंदा पानी निकलने का अनुमान है। इसके उपचार के लिए 165 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। उपचारित पानी का इस्तेमाल फ्लशिंग और बागवानी में दोबारा किया जाएगा। वहीं, सालाना करीब 505 टन ठोस कचरा निकलने का अनुमान है।

बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए मौजूदा डीजी सेटों के अलावा 1,010 केवीए क्षमता के तीन नए डीजी सेट लगाए जाएंगे। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 72 किलोवाट का नया सौर संयंत्र स्थापित होगा, जिससे कुल सौर क्षमता 160 किलोवाट से बढ़कर 232 किलोवाट हो जाएगी। एयरपोर्ट परिसर में मौजूदा 48.19 हेक्टेयर हरित क्षेत्र के अतिरिक्त करीब पांच हेक्टेयर नया हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

सितंबर 2025 में शुरू हुई थी मंजूरी की प्रक्रिया

पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 को शुरू हुई थी। उस दिन SEIAA ने परियोजना के लिए संदर्भ शर्तें (ToR) जारी की थीं। इसके बाद 10 मार्च 2026 को उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनसुनवाई कराई। 29 जून 2026 को AAI ने परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर प्रस्ताव के साथ मान्यता प्राप्त सलाहकार मैसर्स मैनटेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की अंतिम ईआईए रिपोर्ट जमा की।

समिति ने 7 अक्टूबर 2026 की बैठक में प्रस्ताव पर विचार करते हुए AAI से अतिरिक्त जानकारी मांगी थी। तीन नवंबर को हुई अगली बैठक में समिति ने प्राप्त जानकारी, संदर्भ शर्तों के अनुपालन, जनसुनवाई की कार्यवाही, संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और पर्यावरण प्रबंधन योजना की समीक्षा की। इसके बाद पर्यावरणीय शर्तों के साथ परियोजना को मंजूरी देने की संस्तुति की गई।

विमानन सुरक्षा और पर्यावरणीय शर्तों का करना होगा पालन

स्वीकृति के तहत निर्माण कार्य अनुमोदित एयरपोर्ट लेआउट और सक्षम विमानन प्राधिकरणों की अनुमति के अनुसार करना होगा। सभी ढांचों, लाइटों और क्रेनों की ऊंचाई विमानन सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों और अवरोध सीमा के भीतर रखनी होगी।

चालू रनवे, टैक्सीवे और एप्रन के आसपास निर्माण के दौरान निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण का मलबा या बाहरी वस्तुएं रनवे तक न पहुंचें, इसके लिए भी जरूरी इंतजाम करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समन्वय कर परियोजना को तय समय में पूरा कराने का प्रयास करेगी।

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