देहरादून, 31 जुलाई 2026: उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने आयोग कार्यालय में विभिन्न शिकायतों की सुनवाई करते हुए कुल 11 मामलों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने और पात्र शिकायतकर्ताओं को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने को कहा।

सुनवाई के दौरान हरिद्वार की माया देवी के वरिष्ठता निर्धारण से जुड़े मामले में निदेशक कृषि विभाग की ओर से उप निदेशक (एचआर) डॉ. ए.के. वर्मा उपस्थित रहे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग अध्यक्ष ने विभाग को मामले की दोबारा समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने और स्पष्ट रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

टिहरी गढ़वाल की नंदिनी गुसाईं के भूमि विवाद मामले में नायब तहसीलदार विकासनगर ग्यारूदत्त जोशी और देहरादून पुलिस की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयोग अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता को भूमि पर कब्जा दिलाने और विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

हरिद्वार निवासी अहसान अंसारी की राशन दुकान खोले जाने संबंधी शिकायत पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी उपस्थित रहे। आयोग ने विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हरिद्वार की शोभना के पैतृक भूमि विवाद मामले में तहसीलदार हरिद्वार सचिन कुमार उपस्थित रहे। आयोग अध्यक्ष ने मामले में सहानुभूतिपूर्वक और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

चमोली निवासी कुलदीप सिंह के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जाति प्रमाण पत्र जारी न होने की शिकायत पर राजस्व उप निरीक्षक जयवीर सिंह बिष्ट उपस्थित रहे। आयोग ने संबंधित विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

देहरादून के सरोज कुमार के सामान वापस दिलाने संबंधी मामले में थाना सेलाकुई की उप निरीक्षक शशि राणा उपस्थित रहीं। विभागीय आख्या का संज्ञान लेते हुए आयोग ने मामले के निस्तारण के निर्देश दिए।

संतोष देवी के पति की मृत्यु के बाद देयकों के भुगतान संबंधी मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी ऊधमसिंहनगर के प्रतिनिधि को 15 दिनों के भीतर स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

हरिद्वार निवासी अनुदीप सिंह के मेडिकल लैब टेक्नीशियन पंजीकरण नवीनीकरण मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने अगली तिथि पर पुनः सुनवाई करने का निर्णय लिया। इसके अलावा रमेश पेटवाल, ईशम सिंह और मनवीर सिंह सहित अन्य शिकायतकर्ताओं के मामलों में भी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

आयोग अध्यक्ष संजय नेगी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य शिकायतकर्ताओं को समयबद्ध, निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी विभागों को आयोग के समक्ष लंबित मामलों का गंभीरता से निस्तारण करने और पात्र व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने देने के निर्देश दिए।

बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष श्याम डोभाल, सचिव गोरधन सिंह, सदस्य महेंद्र कुमार वर्मा, विनोद नाथ, सतीश पाल, मोहब्बत सिंह नेगी, सज्जाद अहमद, प्रहलाद चौधरी, डॉ. जेड.ए. अंसारी (वार्सी), उमेद चंद्र रमोला, साधूराम, कमलेश कुमार सहित आयोग के अन्य सदस्य एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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