105 शिकायतें पहुंचीं डीएम के सामने, बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जे और पारिवारिक उत्पीड़न के मामले प्रमुख; कैंसर पीड़ित परिवार की महिला को तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत

देहरादून, 16 नवंबर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित किया गया। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़ी 105 शिकायतें सामने आईं। इनमें बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जे, पारिवारिक प्रताड़ना, भूमि विवाद, अवैध अतिक्रमण, आर्थिक सहायता और प्रमाण पत्र से संबंधित मामले प्रमुख रहे। डीएम ने सभी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

बेटे-बहू पर प्रताड़ना और संपत्ति कब्जाने के आरोप

क्लेमेंटटाउन निवासी 75 वर्षीय बिहारी लाल ने आरोप लगाया कि उनका पुत्र आवासीय भवन बेचने के लिए दबाव बना रहा है। पत्नी की मृत्यु के बाद इस उम्र में उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने भवन की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। डीएम ने एसडीएम को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

कैलाशपुर निवासी मीना देवी ने अपने बेटे-बहू पर मकान पर जबरन कब्जा करने, मारपीट करने और कमरे में बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने सुरक्षा और मकान से कब्जा हटवाने की मांग की। वहीं, ऋषिकेश निवासी 76 वर्षीय उषा भल्ला ने आरोप लगाया कि उनके बेटे-बहू ने ऋषिकेश स्थित फ्लैट पर कब्जा कर उन्हें बेघर कर दिया है। डीएम ने दोनों मामलों में संबंधित एसडीएम को प्राथमिकता से कार्रवाई कर राहत दिलाने के निर्देश दिए।

दीपनगर निवासी 65 वर्षीय विनोद प्रसाद ने पुत्र पर भरण-पोषण के लिए खर्च नहीं देने और आए दिन विवाद करने का आरोप लगाते हुए उसे संपत्ति से बेदखल करने की मांग की। इस पर एसडीएम सदर को जांच कर बुजुर्ग दंपति को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

कैंसर पीड़ित परिवार की महिला को तत्काल आर्थिक सहायता

ग्राम दुवारा निवासी संध्या रमोला ने बताया कि कैंसर से पति की मृत्यु के बाद उनके उपचार में परिवार की पूरी जमा पूंजी खर्च हो गई। अब दो छोटे बच्चों के पालन-पोषण में भी कठिनाई हो रही है। डीएम ने मौके पर ही महिला के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की।

वहीं, लकवा से ग्रसित और बेघर आशा देवी ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने की मांग की। डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जमीन पर कब्जे और 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत

पटेल नगर निवासी कर्मा देवी ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद वह दो-तीन महीने तक अपने प्लॉट की निगरानी नहीं कर सकीं। इस दौरान अज्ञात लोगों ने प्लॉट पर बाउंड्री बनाकर कब्जा कर लिया। डीएम ने तहसीलदार को तत्काल कार्रवाई कर कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।

टिहरी जिले के ग्राम कुखई निवासी मंगल सिंह ने शिकायत की कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को 125 वर्गमीटर जमीन खरीदने के लिए 40 लाख रुपये दिए थे, लेकिन 11 महीने बीतने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की गई। आरोप है कि उन्हें लगातार गुमराह किया जा रहा है। डीएम ने मामले की जांच कर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

विकासनगर के शीशमबाड़ा में अधिग्रहित भूमि का एनएचएआई द्वारा मुआवजा नहीं दिए जाने की शिकायत पर एसडीएम को जांच के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत झांझरा में सार्वजनिक मार्ग पर अवैध कब्जे से आवागमन बाधित होने के मामले में भी जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया।

ग्राम पंचायत भीतरली के माजरा कडरियाना बस्ती में आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन की मांग पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं, ग्राम कुंजा ग्रांट में आसन नदी किनारे सरकारी और ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर तहसीलदार को तत्काल कब्जा हटवाने के निर्देश दिए गए।

सड़क मरम्मत और जनसुविधाओं पर भी दिए निर्देश

ग्राम पंचायत रैनापुर में लोक निर्माण विभाग की सड़क पर गड्ढों के कारण आवागमन में परेशानी की शिकायत पर डीएम ने अधिशासी अभियंता को तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों को महज औपचारिकता न समझें। प्रत्येक मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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